वास्तविकता यो हो मेयरज्यू

(स्तम्भकार कुमार रुपाखेती)

हिजो विरगंजबाट प्रकाशित हुने सबैजसो स्थानीय दैनिक पत्रपत्रिकाहरूमा जनप्रतिनिधिहरूको जत्थाले महानगरपालिकाको साँचो सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने धुर्कीसहितको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापे । महानगरका कर्मचारीले तलब पाउन नसकेको, भुक्तानी प्रक्रिया अवरुद्ध भएको तथा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत रेशमलाल कँडेललाई मेयरले हाजिर गर्न नदिने आशयका कुरा समेत प्रकाशमा आए । मेयर राजेशमान सिंहको कतिपय आरोप र गन्थन मन्थनले नगरवासीहरूलाई भ्रममा पार्ने दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ । रेशमलाल कँडेललाई हाजिर गर्न नदिएको दण्डस्वरूप मन्त्रालयले महानगरपालिकाको आर्थिक, प्रशासनिक कारोबार रोक्का गरेको ठीक साँचो हो । तर कारोबार चालु रहेको अवस्थामा समेत मेयरले करारका कर्मचारीहरूलाई करिब पाँच महिना अघिदेखि तलब नदिएको महानगरको अभिलेखमा देखिन्छ । त्यस्तै कारोबार रोक्का अघि देखि नै करिब तीन महिना अघिदेखि स्थायी कर्मचारीहरूले तलब पाएका छैनन् । जबकि कारोबार रोक्का भएको तीन महिना पुगेकै छैन । त्यस्तै धेरै अघि देखि नै रिटायर्ड भएका कर्मचारीहरूको भुक्तानी किन भएन ? महानगरपालिकाले त कतिपय संघ संस्थासित उधारोमा लिएका सामानहरूको छ महिना अघि देखि भुक्तानी गर्न किन असमर्थ भएको किन आनाकानी गरेको ? मन्त्रालयले महानगरको कारोबार रोक्का गर्नु धेरै अघि देखि नै भुक्तानी नदिई आनाकानी गर्ने झुलाएको महानगरको अभिलेखमा प्रष्ट देखिन्छ ।

मन्त्रालयले कारोबार रोक्का गर्नु भन्दा धेरै अघि देखि नै महानगरको आर्थिक कारोबार र लेनीदेनी डावाँडोल थियो । तर राजेशमानले आफ्नो गल्ती कमजोरी लुकाउन, जनतालाई छकाउन अहिले हायतौबाको नाटक देखाउँदै छन् । म त भन्छु मन्त्रालयसँग पैठेजोरी खेलेर मेयरले “पानीमे बैठके मगरमच्छसे पंगा” वाला हरकत देखाएका छन् ।

मैले नबुझेको कुरा के हो भने अहिले मन्त्रालयले कारोबार रोक्का गर्‍यो, तर मेयरले त्यो भन्दा अघि देखि नै भुक्तानी रोक्काको नीति अपनाएको हो ।

म त भन्छु मन्त्रालयले कडाइका साथ यसबारे छानबिन गरोस् । सत्य तथ्य जनताले थाहा पाउने गरी । एउटा प्रतिष्ठित संस्था जसले महानगरपालिकालाई उधारी सामान दिन्छ, त्यो संस्थाले बिल पेश गरी स्वीकृत गर्दा समेत २०८२ भाद्र देखि नै महानगरले भुक्तानी नदिई हैकमवाद प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । के मन्त्रालयले २०८२ भाद्र देखि नै महानगरको आर्थिक कारोबार रोक्का, बन्द गरेको हो र ?

विरगंज महानगरपालिकामा मुख हेरेर, भनसुन पुर्‍याएर भुक्तानी गर्ने चलन छ । भनसुन छैन, भुक्तानी नदारद । यस्तो बदमासी कतै देख्नु भाछ । के गर्ने यो कलियुग हो – “उल्टे चोर कोतवालके डाँटे”।

महानगरवासी भ्रममा नपरौँ महानगरपालिकाले धेरै अघिदेखि कर्मचारी तलब, उधारी भुक्तानी रोक्दै आएको हो । धेरै पहिले देखि भुक्तानीमा अंकुश, निरंकुश थिए राजेशमान ।

राजेशमानले एउटा उखान सुनेका छैनन् होला, म सुनाइदिन्छु —“रावणके बजनिया, जेने जित, ओहे ढोल बजे ।” मेयर साहेबले फुर्सदमा कहिले यसको अर्थ र मतलब सोधे, म बेहिचक  बताइदिउँला । तर मेयर साहेब, धेरै अघि देखि स्वयंले भुक्तानी प्रणाली रोक्का गर्ने र अहिले मन्त्रालयको थाप्लोमा राख्ने काम ठीक भएन,जनता भ्रमित भए । स्थानीय पत्रपत्रिकाले छानबिन गरून् । यसमा खोजी पत्रकारिता झै कुनै रिस्क छैन मित्रहरू ।आफ्नो (मेरो) त आदत नै बतास (हावा) को विपरीत हिँड्ने हो ।

अँ साँच्चै, खुदरिया भुक्तानी र ठेकेदारको भुक्तानी, कर्मचारी पेमेन्ट बाहेक होटल र पेट्रोल पम्पको मुहानी कस्तो अवस्थामा छ मेयर साहेब? एउटा गीत छ — “चल्यो बतास सुस्तरी मनै सरर……..”