विज्ञापन नीति सच्याउन सरकारलाई महासङ्घको ज्ञापन

वीरगञ्ज ।
सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला शाखाहरूले विरोध जनाएका छन्। बिहीबार महासङ्घका पर्सा र बारा शाखाले आ-आफ्ना जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उक्त विभेदकारी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन्।
महासङ्घको पर्सा शाखा अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल र बारा शाखा अध्यक्ष रमेश सुवेदीको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा सरकारको यस कदमलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, बहुलवाद र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप ठहर गरिएको छ। सरकारी विज्ञापनमा रोक लगाइँदा विज्ञापनकै आम्दानीमा निर्भर रहेका देशभरका चार सयभन्दा बढी निजी, सामुदायिक तथा मोफसलका साना सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसले हजारौं पत्रकारको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाउनुका साथै नागरिकको सूचनामाथिको पहुँचलाई समेत असन्तुलित बनाउने चेतावनी महासङ्घले दिएको छ।
महासङ्घले मुख्यगरी चैत १८ गते जारी गरिएको परिपत्र तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई समानुपातिक, पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्ने माग राखेको छ। यसका अतिरिक्त, सङ्कटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रको संरक्षणका लागि दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न र सञ्चार सम्बद्ध कुनै पनि निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग अनिवार्य परामर्श गर्ने परिपाटी बसाल्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले पत्रकारहरूका जायज माग र चिन्तालाई जस्ताको तस्तै सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरेमा सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्व रक्षाका लागि थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत महासङ्घले दिएको छ।