फौजदारी ऐन नै निष्क्रिय पार्ने गरी संसद्को नियमावली प्रस्ताव

विरगंज ।
प्रतिनिधिसभाको प्रस्तावित नियमावलीको मस्यौदामा संघीय कानुनलाई नै उछिनेर यसलाई ‘विशेष कानुन’ को मान्यता दिने प्रावधान राखिएपछि कानुनविद्हरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुली नेतृत्वको मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ मा प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रही संघीय र विशेष कानुनसरह लागू हुने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। संसद्‌मा यसअघि अभ्यासमा नरहेको यस्तो प्रावधानले स्थापित फौजदारी कानुनको समेत अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै सरोकारवालाहरूले आलोचना गरेका हुन्।

कानुनविद्हरूका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन हुनबाट जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ लाई टेकेर लामिछानेलाई निलम्बन गरेका थिए। उक्त ऐनअनुसार सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर भई किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, हाल संसद्‌मा रास्वपाको बहुमत रहेको र मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा ऐनको व्यवस्थालाई नियमावलीले काटेर लामिछानेको पद जोगाउने र भविष्यमा सांसदहरूले सूचनाको हक लगायतका अन्य कानुनसमेत छल्न सक्ने जोखिम देखिएको छ।

यद्यपि, पूर्वमस्यौदाकार तथा वरिष्ठ कानुनविद्हरूले संसद्को नियमावलीले प्रचलित फौजदारी र देवानी कानुनलाई विस्थापित गर्न नसक्ने स्पष्ट पारेका छन्। २०७५ र २०७९ का नियमावली मस्यौदा समितिमा रहेका राधेश्याम अधिकारी र पूर्वसंयोजक देव गुरुङले संघीय कानुनभन्दा माथि रहने गरी नियमावली बनाउन नमिल्ने बताएका छन्। संसद्भित्रको गतिविधि सञ्चालन गर्न बनाइने नियमावलीले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई लाग्ने फौजदारी कसुरको निलम्बन प्रक्रियालाई रोक्न नसक्ने उनीहरूको तर्क छ। त्यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णले नियमावली कानुनसरह नै भए पनि यसले अन्य स्थापित संघीय ऐनलाई काट्न नसक्ने भन्दै मस्यौदामा अनावश्यक विषय प्रवेश गराइएको टिप्पणी गरेका छन्।

मस्यौदा समितिका संयोजक पराजुलीले कार्यदलमा सर्वसम्मतिले नै उक्त नियम राखेको दाबी गरे पनि नेकपा (एमाले) ले भने केही व्यवस्थामा फरक मत दर्ज गराएको छ। एमालेका तर्फबाट समिति सदस्य रहेका ऐनबहादुर महरका अनुसार, सातामा एक दिन ‘विपक्षी दिन’ (अपोजिसन डे) राख्ने र बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका अतिरिक्त, राष्ट्रिय सुरक्षा र संकटका विषयमा प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा बस्ने सभाको गोप्य बैठकमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक (सांसद) ले मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने एमालेको परिमार्जन प्रस्ताव छ।