चीनसितको सिमानाको विवाद समाधान हुनु आवश्यक

यीतेन्द्र शर्मा
नेपालका वामपन्थी विचारक, राजनीतिकर्मी र वाम विश्लेषक एवं शुभचिन्तकहरुले नेपाल–चीन सीमामा विवाद नरहेको जतिसुकै दावी गरे पनि यथार्थमा हाम्रो उत्तरी सिमाना सुरक्षित नरहेको बुभ्mनु आवश्यक भएको छ ।
यसै साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले रेडियो नेपालको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा नेपाल–चीन सिमाना विवादसम्बन्धी आपूmहरुले तयार पारेको प्रतिवेदन खेर नजाने यो कार्यान्वयन भएर छाड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले कर्णाली प्रदेश चीनस“ग जोडिएको छ । खास गरिकन चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस“ग जोडिएको र यसमा पनि सीमाजन्य समस्याहरु दोलखा, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ आदि जिल्लाका उत्तरी सिमाना पनि कमावेश रहेकाले यसको समाधानको माग गरेका छन । कूटनीतिक स्तरबाट यस विषयमा वार्ता भइरहेकोले सार्थक परिणाम आउने अपेक्षा पनि उनले गरेका छन ।
भौगोलिक विकटता र मौसमको प्रतिकूलताका कारण उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा पुग्नु कसैको निम्ति पनि सहज हुन सक्दैन । जेठ महीनासम्म हिउ“ परिरहने ठाउ“ भएका कारण त्यहा“ समयमै पुग्न सकिने अवस्था रहेको छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै चीनस“गको विवाद कूटनीतिक वार्तामार्पmत् हल हुने विश्वास दिलाउनु भएको छ तसर्थ सीमा विवाद समाधानको काम कारबाई अघि बढिरहेको विश्वास मुख्यमन्त्री शाहीको रहेको छ । कर्णाली प्रदेश सीमा विवादको विषयमा यसअघिको धारणामा आपूm अडिग रहेको बताउ“दै भारत र चीन दुवै विशाल देश भएकोले सीमा विवादलगायतको समस्याको समाधान कूटनीतिक वार्ताबाट नै हुनुपर्ने धारणा उनको रहेको छ । चीनसित सीमा विवाद नै छैन भन्ने दावी गर्नेहरुको तर्क कुनै नौलो कुरा नभएको तर यथार्थमा चीनबाट नेपाली भूमि मिचिएकै हो तसर्थ त्यो नेपालले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल सबैखाले विस्तारवाद र उपनिवेशवादको विरोधी रहिआएको छ । उत्तरी सिमाना क्षेत्रमा देखिएको सिमाना विवादको समाधान पनि सहज र सरलरूपमा हुने अपेक्ष्ाँ गरिन्छ ।
गत वर्ष चर्चामा आए अनुसार मध्य पश्चिमी हिमाली जिल्ला हुम्लामा लिमी–लाप्चा सडकखण्डको निर्माणका निम्ति चिनिया“ निर्माण कम्पनी एघार वर्षअघि नेपाल आएका थियो । त्यति बेला अस्थायीरूपमा तीनवटा घर बनाइएको थियो तर सडक निर्माण कार्य सकिएलगत्तै चिनिया“ निर्माण कम्पनीको निम्ति अस्थायीरूपमा बनाइएका ती भवन स्वतः भत्काइनुपर्ने थियो तर चिनिया“हरूले त्यस क्षेत्रमा थप नया“ केही घर बनाए । नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा चिनिया“हरूले एक दर्जनजति घर बनाउनु, त्यो पनि नेपाल सरकार र नेपाली प्रशासनलाई जानकारी नदिईकन, प्रस्टरूपमा विस्तारवादी मानसिकताको प्रतीक हो ।
समाचार अनुसार नेपाल–चीन सिमानाभन्दा दुई किलोमिटर यता नेपाली भूभागमा पनि चिनिया“ सुरक्ष्ाँकर्मीहरूले नेपाली नागरिकलाई घुमफिर गर्न दिइरहेको थिएन । नेपाल–चीन सिमानामा अवस्थित ११ नम्बरको सीमास्तम्भ पनि हराइरहेको अवस्था छ । हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउ“पालिका–६ लिमीगाउ“को लाप्चामा चिनिया“हरूले नया“ घर बनाएको दाबी त्यहा“का स्थानीय गाउ“पालिकाका अध्यक्षको नै रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि २०७२ देखि २०७६ सालसम्म सीमा क्षेत्रको स्थलगत प्रतिवेदन जारी गरी चीनद्वारा अतिक्रमित ९९ रोपनी नेपाली भूभाग फर्काउन कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । भनिन्छ, नेपाल र चीन सीमानाकामा तीनवटा सीमास्तम्भ हराएको (गोरखामा ३५, ३७ र ३८) तथा सोलुखुम्बुको नाम्चामा पनि ६२ नं स्तम्भ हराएको अथवा सारिएको छ । देशका एक चर्चित राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार गोर्खा, दार्चुला र सङ्खुवासभाको उत्तरी नाकामा १ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । त्यसैगरी, दोलखाको उत्तरी भेगको ९९ रोपनी तथा हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक र रसुवाको ६४ हेक्टर जग्गा पनि वर्षौंदेखि उत्तरी छिमेकीको अतिक्रमणमा परेको छ ।
ग्त वर्ष नै गोर्खाको रुई गाउ“ पनि निकै चर्चामा आएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना वरिष्ठ नेताले रुई गाउ“ चीनमा कसरी प¥यो भन्ने सरकारसित प्रश्न नै सोधेका थिए । गोर्खाको रुई गाउ“ अहिले चीनमा परिसकेको अवस्था छ । २०१९ सालतिर रुईका जनताले नेपालमा नै कर तिरेका थिए । नेपाल–चीन सीमाड्ढनका क्रममा नेपालतर्पm भूभाग परेका नागरिकलाई देश रोज्न एक वर्षको समय दिइएको थियो । नेपालको जमीन पनि चीनतर्पm थियो तर चीनतिरबाट कोही पनि नेपाल आउन चाहेन । नेपालका ६० प्रतिशत जनता चीनमा बस्न राजी भएका कारण रुई गाउ“का जनतालाई नेपाली भूभागसहित चीनमा बस्ने अनुमति दिइएको भनिन्छ तर यो तर्क विश्वासिलो लाग्दैन । गोर्खाको रुई गाउ“ अहिले तिब्बतको किङ वाङमा परिसकेको अवस्था छ । सीमाड्ढनका बेला भएका सहमति अनुसार नेपाली जग्गा चीनमा परेपछि चीन सरकारले शर्त अनुसार ती नेपाली जग्गाको बजार भाउको आधारमा मुआवजा (पैसा) दिनुपर्ने थियो तर त्यो भरसक आजसम्म प्राप्त भएको छैन । रुई गाउ“को उक्त भूभाग विगत ६० वर्षदेखि नेपालको नक्शामा छ तर चीनको अतिक्रमणमा छ । दार्चुला जिल्लाको जिउजिउ स्थानको १८ घर पनि चिनिया“ अतिक्रमणमा परेको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केहीअघि चिनिया“ सरकारी सञ्चारमाध्यम ‘सिजिटिएन’ले आप्mनो समाचारमा पहिले सगरमाथालाई चीनको तिब्बतस्थित रहेको दाबी गरेको थियो । पछि सामान्य संशोधन गरी तिब्बत–नेपाल सीमामा रहेको दाबी ग¥यो । जबकि हाम्रो बुझाइमा सगरमाथामाथि एकलौटी नेपालको मात्रै दाबी छ । हाम्रो राष्ट्रगौरव सगरमाथाको उचाइबारे विश्वव्यापी मान्यता ८८४८ मिटरको ठाउ“मा चीनले आप्mनो क्षेत्रमा रहेको टुप्पो ८८४४.४३ मिटर नै रहेको भनेर त्यसैलाई सगरमाथाको उचाइको रूपमा प्रसारित गरिरहेको छ ।
२०१७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइराला चीन गएका बेला सीमा रेखाड्ढन र विभाजनको विवरणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१८ असोज १९ मा तत्कालीन राजा महेन्द्र र चिनिया“ राष्ट्रपति लिउ साओचीबीच सिमाना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यति बेलाका एक अधिकारी दमनराज तुलाधरले ‘दमनराज तुलाधर’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरी नेपाल–चीन सीमा विषयसम्बन्धी कतिपय कुराको रहस्योद्घाटन गरेका छन् । सङ्ग्रह प्रकाशनद्वारा २०३९ सालमा प्रकाशन गरिएको उक्त किताबको वितरक साझा प्रकाशन रहेको छ । उनले आप्mनो पुस्तकमा २०१९ सालमा सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम थालनी भएको बताएका छन् । मन्त्रालयका उपसचिव भएका कारण उनलाई सुदूरपश्चिममा १८ वटा पिलर खडा गर्ने जिम्मा दिइएको थियो तर न उनलाई यसको प्राविधिक ज्ञान थियो, न तालीम नै । केवल त्यस क्षेत्रमा काम गर्न जान कोही नमानेकाले जानुपरेको थियो । सीमाड्ढन गर्ने जनशक्ति पहिले न नेपालसित थियो, न तिब्बतसित नै । सीमास्तम्भ खडा गर्ने सिलसिलामा खोपरनाथ जाने बाटोमा मानसरोवर र राक्षसदह पर्दछ । त्यहा“ उनले पवित्र मानसरोवरमा स्नान गरेपछि चिनिया“हरूले उनलाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराए, पृष्ठ (२०६) । उनी अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीका नाताले त्यहा“ गएका थिए तर चिनिया“हरूले उनलाई आप्mनो नियन्त्रणमा लिई आपूmखुशी सीमास्तम्भ खडा गर्ने काम गरेका थिए । नेपाली कर्मचारीहरूलाई कैदी बनाएर चिनिया“हरूले सगरमाथा क्षेत्रको भूभाग पनि कब्जा गरेको हुन सक्ने उनको दाबी छ ।
चीनको विश्वका २७ देशसित सिमाना विवाद छ, जसमा कतिपय यस्ता देश पनि छन्, जोसित चीनको सिमाना नै जोडिएको छैन ।
ठूलो देशको विचार पनि ठूलै हुनुपर्दछ । आखिर आप्mना छिमेकी राष्ट्रहरू लाओस, भियतनाम, जापान, फिलिपिन्स, भूटान, भारत, म्यान्मा तथा सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएर बनेका पूर्व रूसी देशहरूसित चीनको सिमाना विवाद किन चर्किंदै गएको छ, यसबारे उसले ध्यान दिनु आवश्यक छ । दीर्घकालीन मित्रताको निम्ति स्वार्थ होइन, त्याग र समर्पण महŒवपूर्ण हुने गर्दछ । नेपालजस्तो देशको भौगोलिक सिमानाको सम्मान गर्न हाम्रा छिमेकीको भूमिका सहयोगात्मक रहने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।