अपराधीबाट अधिकारी

(स्तम्भकार कुमार रुपाखेती)

(स्तम्भकार कुमार रुपाखेती)

स्व. अफताब आलम, लक्ष्मी महतो कोईरी, बबन सिंह, दीपक मनाङे, संजय टकला, रेशम चौधरी, अवीराम शर्मा, कौशल राम, बादशाह कुर्मी, टेकबहादुर गुरुङ, रवि लामिछाने, अग्नि सापकोटा आदि महानुभावहरू नैतिक पतन देखिने विभिन्न फौजदारी मुद्दाका अभियुक्त र दोषी भएता पनि सरकार र प्रहरीले यिन्लाई पक्रन सकेन। प्रहरीले त यी दोषीहरूलाई फरार नै करार गर्यो। तर राजनीतिक दलहरूले यस्ताहरूलाई सांसद, विधायकको टिकट दियो, सम्मान गर्यो र विजयी समेत बनायो।

यस्ताहरु सांसद, विधायक र मन्त्री समेत बने। यिनीहरू बाइज्जत सदनको बैठकमा भाग लिँदा समेत प्रहरीले फरार भन्दै अनदेखा गर्यो।
अरू पनि यस्ता थुप्रै अपराधीहरूलाई नेताको पैजामा लगाई राजनीतिक दलहरूले सम्मानका साथ पालन–पोषण गरिरहेको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले समेत यिन्लाई समयमा पहिचान गर्न नसक्दा यिन्ले महत्वपूर्ण पदहरूमा चुनाव लडे अनि बाइज्जत निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिमा परिणत भए। अफताब आलम भगवानका प्यारा भइसके भने दीपक मनाङे, रवि लामिछाने, संजय टकला आदिहरू अहिले जेलको हावा खाइरहेका छन्।

यस्ता बदनाम चेहराहरूलाई आखिरकार मतदाताले किन मतदान गरेर अपराधीबाट अधिकारी बनाउँछन् भन्ने कौतुहलता जाग्नु स्वभाविकै हो। माथि उल्लेखित महानुभावहरूको अपराधको फेहरिस्तहरु ठुलै छ। यस्ता महानुभावहरूलाई समर्थन गर्नेमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी (हालको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी), रा.स्व.पा., साना मधेसी दल छन्।
गुमनाम हुनुको सट्टा बदनाम हुनु राम्रो भन्ने नीति लिएका दलहरूले यस्ता बदनाम चेहराहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर राजनैतिक व्यापार चलाउनाले दलहरू दुर्गन्धित भएको र जनताले तिरस्कार गरेको बुझिन्छ।
हठात्, बलपूर्वक, अवैधानिक किसिमले संसद भंग गर्दा समेत जनताले चुइँक्क गरेनन्। फलस्वरूप राजनीतिको केन्द्रमा सुशीला कार्की आसिन भइन्।

संसद चलाउनेहरू सडकमा खेदिए, सडकका मान्छेहरू सरकार चलाउन पुगे। यो घटनालाई संसारकै अजुबा पनि भन्न सकिन्छ। ‘के गर्छस् मंगले आफ्नै ढंगले’ भन्ने नेपाली उखान नै छ।
देशप्रेमी युवाहरूलाई खाडीमा धकेल्ने र देशद्रोही प्रकृतिका मानिसलाई रातो तुल बिछ्याए पनि पछि परिणाम यस्तै आउँछ। निमको रुखमा अम्बा कसरी फल्छ?
संक्षेपमा भन्नु हो भने यस्ता राजनैतिक लिबासमा सजिएका दोषीहरुलाई कुनै सरकारी छेकबार नै छैन, उल्टै संरक्षण पाउँछन्। विगतमा बिहारमा लालु यादव शासनकालमा दबंगहरू सांसद, विधायक, मन्त्री बन्थे। हाम्रोमा त सरकारी कर्मचारीमारा, प्रहरीमारा, दोहोरो नागरिकता धारण गरेका, हत्यारा समेत सहजै सदनको सिँढी उक्लेको पाइन्छ।नेपालमा दबंगईका नमुना हुन् अविराम शर्मा, दीपक मनाङे, संजय टकला, रेशम चौधरी आदि ईत्यादीहरु ।

अन्तरिम सरकार प्रमुख सुशीला कार्कीलाई कानुनकी ज्ञाता मानिन्छ। अनि यिन्को पालामा पनि यस्ता दाग लागेका, बदनुमा चेहराहरूले आगामी फागुनमा हुने आम निर्वाचनमा सहजै उम्मेदवारी दिने, विजयी हुने सहुलियत पाउँछन् त?
सुशीला सरकारको पालामा यस्ताहरुलाई उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्नु पर्छ। अपराधी प्रवृतिका उम्मेदवारहरूले नै एनि हाउ चुनाव जित्न अशान्ति मच्च्याउने, बुथमा आतंक सिर्जना गर्न, अफताब आलम झै बम समेत पड्काउन सक्छन्।

जेनजी आन्दोलनमा कैदी भागे, हतियार लुटीयो भनि हायतौबा मच्चाउने एमालेले पहिले आफ्नो गिर्वान झाक्नुपर्‍यो । जाबो महाधिवेशन प्रतिनिधि छान्न सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्नेहरूले आम निर्वाचनमा वितण्डा मच्चाउन सक्छन् भनेर सरकार सचेत रहनुपर्छ।
अपराधीहरू दलभित्र र बाहिर पनि छन्। कानुनकी ज्ञाता सुशीला कार्कीले अपराधी करार भएकाहरूको उम्मेदवारी रद्द गरेर नयाँ सन्देश दिनु जरुरी छ। अन्यथा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको। टाँय टाँय फिस्स।