१२ करोडको आयोजनालाई बाख्राको खोर बनाउने मेयर राजेशमानलाई अख्तियारको डण्डा !

वीरगन्ज ।

वीरगन्ज महानगरपालिका–१, छपकैयास्थित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र बन्द गरी व्यक्तिगत लाभका लागि माछा र बाख्रापालन गरिएको घटनामा विगत एक वर्ष देखि आँखा चिमलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले छानबिन तीव्र बनाउँदै मेयर सहित वडा सदस्य र केही पदाधिकारी लाई हेटौडा झिकाएको छ।

एशियाली विकास बैंक, नेपाल सरकार, नगर विकास कोष र महानगरपालिकाको करिब १२ करोड रुपैयाँ संयुक्त लगानीमा १० बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएको उक्त केन्द्रको चरम दुरुपयोग भएको उजुरीपछि गत २०८२ असोज २९ गते अख्तियारको टोलीले त्यहाँ छापा मारेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा विगत एक वर्षदेखि प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमै नरहेको र त्यहाँका चारवटै पोखरीमा माछा तथा परिसरमा ठूलो संख्यामा बाख्रा पालिएको पुष्टि भएको थियो।

यसै सन्दर्भमा राज्यको सम्पत्तिमाथि भएको आर्थिक हिनामिना र पदीय दुरुपयोगको सघन अनुसन्धान गर्न अख्तियारले महानगरको नेतृत्व तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूलाई बयानका लागि झिकाएको हो। आयोगले मिति २०८३ वैशाख २ गते चलानी नम्बर ‘३९१४/५६६१५’ मार्फत महानगरपालिकालाई पठाएको ‘अत्यन्त जरुरी गोप्य’ पत्र वैशाख ७ गते दर्ता नम्बर ‘३८८२’ मा दर्ता भएको छ। महानगरका सूचना अधिकारी सुनिल कर्णले उक्त पत्र प्राप्त भएको पुष्टि गरेका छन्।

अख्तियारको निर्देशनअनुसार नगर प्रमुख राजेशमान सिंहलाई आगामी वैशाख १४ गते बिहान १० बजे र वडा नं. १ की सदस्य रमावती देवी पासवानलाई वैशाख ९ गते आफ्नो नागरिकता तथा पासपोर्ट साइजको फोटोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाको कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित हुन भनिएको छ।

त्यसैगरी, यस अनियमिततामा मुछिएको आशंकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्ण, लेखा अधिकृतद्वय रूप नारायण राउत र राम कुमार कुशवाहा, इन्जिनियर अवधेश प्रसाद कुशवाहा तथा परियोजना व्यवस्थापकहरू नगीना कुमार यादव र शैलेन्द्र श्रेष्ठलाई समेत वैशाख १० गते बिहान १० बजे हाजिर हुन निर्देशन दिइएको छ।

तोकिएको समयमा उपस्थित नभए कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनीसहित काटिएको यस पत्रले वीरगन्ज महानगरभित्रको संस्थागत बेथितिलाई उजागर गरेको छ।