राजमार्गमा सवारी कर नउठाउन वीरगन्ज महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

वीरगन्ज ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले राष्ट्रिय, सहायक र हुलाकी राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनबाट कर असुल नगर्न वीरगन्ज महानगरपालिकाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

माननीय न्यायाधीशद्वय अर्जुन अधिकारी र दुर्गाप्रसाद ढुङ्गेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार उक्त आदेश दिएको हो। महानगरले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कानुनविपरीत कर संकलन गरिरहेको भन्दै प्रभु कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट अङ्कित पटेलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा र महानगरपालिकालगायतलाई विपक्षी बनाउँदै वैशाख ४ गते रिट दायर गरेका थिए। अदालतले सोही दिन जारी गरेको प्रारम्भिक आदेशलाई संशोधन गर्दै मुख्य राजमार्गहरूमा कर उठाउन नपाइने स्पष्ट पारेको छ। अदालतको यस आदेशसँगै महानगरले ठेक्का लगाएका १८ मध्ये मुख्य राजमार्गमा पर्ने १३ वटा स्थानको कर संकलन कार्य तत्काल रोकिनेछ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा गृह मन्त्रालयको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै महानगरले अवैध रूपमा कर असुली गरिरहेको विषयमा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि पन्त) ले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। उनको निरन्तरको पहल र दबाबस्वरूप कानुनी उपचार खोजिएको यस मुद्दामा उनी स्वयं अदालतमा उपस्थित भई आफ्नो धारणा राखेका थिए। सुनुवाइका क्रममा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सुधीर कुमार कर्ण र अभिनय गुप्ता, विपक्षी महानगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वर बराल तथा सांसद पन्तका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय मेराज मियाँ र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए।

अदालतको यो निर्णयले सर्वसाधारण र यातायात व्यवसायीलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट ठूलो राहत दिलाउनुका साथै स्थानीय तहलाई आफ्नो कानुनी क्षेत्राधिकारभित्र रहेर मात्र कर प्रणाली लागू गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको छ।