तालिबान चुनौतीसंग जुझन साझा प्रयास

–यितेन्द्र शर्मा
दक्षिण एसियाली देश अफगनिस्तानमा तालिबानको कब्जाबाट उत्पन्न हुनसक्ने चुनौतीहरु खासगरीकन सीमाभित्र, सीमापार आन्दोलन, लागु औषध उत्पादन र ओसारपसार लगायतका चुनौतीहरुसंग सामना गर्न क्षेत्रीय सुरक्षा संचार माथि विचार गरी आवश्यक योजना बनाउने विषयमा आठ देशका प्रतिनिधि सहभागी महत्वपूर्ण बैठक दक्षिणी छिमेकी भारतको नयाँ दिल्लीमा हालै सकिएको छ ।
रुस, इरान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान र किर्गिस्तान तथा बैठकको आयोजक राष्ट्र भारत सहित आठ देश दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा सम्वादमा सहभागी भए तर निम्तोका बाबजुद पाकिस्तान एवं चीनले यसमा आफनो सहभागिता जनाएन दक्षिण एसियाको एक महत्वपूर्ण देश अफगनिस्तान, विगत २ दशकसम्म राजनीतिक रुपले शान्त एवं स्थिर मानिन्थ्यो तर धर्मान्ध तालिबानहरुले बलपूर्वक त्यहाँको शासन सत्तामा कब्जा जमाएसंगै त्यहाँका सर्व साधारण जनता पनि आफुलाई असुरक्षित र त्रसित ठानीरहेका छन् । अफगनिस्तानमा लोकतन्त्र र मानवधिकारको दयनीय अवस्था प्रति भारत, एवं अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि चिन्तित रहेका छ । अफगनिस्तानसंग सम्बन्धित सुरक्षा चिन्ताहरु भारत जस्तो विश्वको ठूलो लोकतान्त्रिक देशको निम्ति पनि स्वभाविक चर्चाको विषय हुनु अस्वभाविक भएन । सायद त्यही भएर होला, नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न सम्मेलनको विषय तालिबान शासित देशको वर्तमान अवस्था र भविष्यको दृष्टिकोणमा आधारित रहयो । यस सम्मेलनमा मुलतः बहुपक्षीय तत्व चर्चाको विषय भए पनि द्धिपक्षीय बैठकहरु पनि भए ।
सम्मेलनको औचित्यका बारेमा भारतको विदेश मन्त्रालयले शुरुमै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उच्चस्तरीय वार्तामा अफगनिस्तानमा हालैका घटनाक्रमबाट उत्पन्न भएको क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा हुनेछ, उल्लेख गरेको गरिएको थियो, साथै यसले सान्र्दभिक सुरक्षा र स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न अफगनिस्तानका जनतालाई सहयोग गर्ने उपायहरुबारे विचार विमर्श गर्नुका साथै अमेरिका र त्यसका सहयोगीहरुले छोडेका हतियार र उपकरणहरुको सम्भावित प्रयोगबारे पनि विचार विमर्श भएको उल्लेख थियो र यस विषयमा पनि बैठकमा गम्भीर चर्चा भएको हो ।
झन्दै तीन दशक अघि पनि तालिबानहरुको शासनकालमा लोकतन्त्र र मानवअधिकारको दयनीय अवस्था थियो र त्यहाँका जनता मध्यकालिन युगको शासन हेर्न बाध्य थिए ।९।११ को घटनाका कारण अफगनिस्तानमा तालिबानको शासननको पतन भएको थियो अमेरिका र भारतले अफगनिस्तानको पूननिर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरेको थियो । भारतको भूमिका बढी नै प्रदर्शनीय थियो । संम्भवतः विगत दुई दशकमा भारत र अफगनिस्तानबीचको सम्बन्धमा आएको प्रगाढताका कारण पनि भारत अफगनिस्तानको समस्याबाट बढी चिन्तित भएको हुन सक्दछ । हुनत अफगनिस्तान र भारतको सम्बन्ध वर्षौ पुरानो हो सायद त्यही भएर होला भारतले परम्पररागत रुपमा अफगनिस्तानका जनतालाई सहयोग गर्ने उपायहरुबारे विचार बिर्मश गर्न र अफगनिस्तानले सामना गर्ने सुरक्षा र मानवीय चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्न एक एकीकृत अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिक्रियाको लागि यस बैठकको आहवान गरेको हुन सक्दछ ।
पाकिस्तान र चीनले तालिबानको समस्या भन्दै बैठकमा भाग लिन अस्वीकार गरे तर चीनले भने द्धिपक्षीय कुटनीतिक माध्यमबाट सम्पर्क र छलफल जारी राख्न आफु तैयार रहेको बताएको छ । सम्मेलनमा सहभागी देशहरुबीच यस मामिलामा कमोवेश मतैक्य रहेको पाइन्छ कि अफगनिस्तानमा उत्पन्न वर्तमान समस्याको निम्ति पाकिस्तान पनि जिम्मेवार रहेको छ । अफनिस्तानमा पाकिस्तानको कार्य र नियमबीच विश्वसनियताको खाडल रहेको ठहर बिज्ञहरुको रहेको छ । सम्मेलनमा पाकिस्तानको सहभागीता नहुनुलाई कसैले पनि अस्वभाविक भनेको छैन किन भने विगतका दिनहरुमा यससंग सम्बन्धित विषयमा भएको छलफलमा पाकिस्तान सहभागी भएको थिएन ।
भारतको आयोजनामा भएको यस सम्मेलनमा मध्य एसियाली देशहरुका साथै रसिया र इरानले सहभागीताले विश्व समुदायलाई व्यापक सन्देश प्रवाहित गरेको छ । यस ढाँचामा अफगनिस्तान नजिकका छिमेकी मात्र नभई मध्य एसियालीका सबै देशहरुले भाग लिएको यो पहिलो पटक हुनेछ । यस सम्मेलन प्रति देखाइएको उत्साहजनक प्रतिक्रियालाई अफगनिस्तानमा शान्ति र सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्न क्षेत्रीय प्रयासहरुमा भारतको भूमिकाको जोडिएको महत्वको अभिव्यक्ति मानिन्छ । यसलाई भारतको एउटा महत्वपूर्ण कुटनीतिक सफलता मान्न सकिन्छ ।
दक्षिण छिमेकी भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको सम्मेलनमा अफगनिस्तानमा विश्व समुदायले आर्थिक सहायता दिन बन्द गरेका कारण त्यहाँ गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ । संघाई सहयोग संगठनको बैठकमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सर्वदलीय एवं सर्वपक्षीय सहमतिमा समावेश सरकार अस्तित्वमा नआएकोले नयाँ सरकारलाई मान्यता दिने सवालमा विशव समुदायले निकै सोचविचार गरेर मान्यता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनले तत्काल अफगनिस्तानलाई उपलब्ध गराईने मानवीय सहयोग संयुक्त राष्ट्र संघको प्रचण्ड निगरानीमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सेप्टेम्बर महिनामा सम्पन्न भएको संघाई सहयोग संगठनको बैठकमा उनले अफगनिस्तानमा तालिबानहरुले शासनसत्ता कब्जा गरेका कारण अब सार्क र सीमावर्ति क्षेत्रहरुमा लागु औषध हतियारको कारोबार बढने तथा मानव तश्करीको घटना समेत बढने चिन्ता जनाईदै यस विषयमा विश्व समुदायलाई सचेत गरेका थिए । नयाँ दिल्ली सम्मेलनलाई सफल र दुरगामी महत्वको मान्न सकिन्छ ।
नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न यस सम्मेलनबारे चीन र पाकिस्तानले बढी उत्साह नदेखाए पनि तालिबान शासकहरु भन्ने आशावादी देखिएका छन् । आन्तरिक कलह एवं सशक्त संघर्षका कारण आर्थिक रुपले तहसनहस अफगनिस्तानको शासन सत्तामा कब्जा जनाउनु मात्रै सफलता हुन सक्दैन । अर्थतन्त्र सबल भएन भने भोक र गरीबले पीडित जनता सडकमा आए तालिबान शासनको पनि अन्त हुन सक्दछ भन्ने डर तालिबान शासनलाई भएकै हुनुपर्दछ तर लोकतन्त्र र मौलिक अधिकारको रक्षा एवं ग्यारेन्टी नभए सम्म तालिबान शासकले राहतको अपेक्षा नगरे हुन्छ ।