ऋणको जालोमा पाकिस्तान

यितेन्द्र शर्मा
दक्षिण एशिया कै एउटा देश पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूसित देश चलाउन अब पैसा नरहेका कारण जनताका हितको निम्ति संचालन हुने जनकल्याणकारी योजनाहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने भन्नुको तात्पर्य नै अब यो देश गम्भीर आर्थिक संकटमा फसिसकेको प्रष्ट हुन्छ । पाकिस्तानमाथि अत्याधिक विदेशी ऋण रहेको तथा एक देशको ऋण चुक्ता गर्न अर्को देशसित ऋण नै लिनुपर्ने दुःखद अवस्था रहेको छ । आÇनो देशका जनतामा कर तिर्ने संस्कारका कारण पनि देशको यस्तो दूर्दशा भएको उनको दाबी छ । जवकि त्यँहाका विपक्षी राजनीतिक दलहरु भने प्रधानमन्त्री इमरान खानको गलत आर्थिक नीति एवं शासन चलाउने शैलीका कारण यो अवस्था आएको आरोप लगाएको छ ।
विश्वका सर्वाधिक ऋण लिने देशहरुको सूचिमा बंग्लादेश, अंगोला, इथियोपिया, केन्या, मंगोलिया, पाकिस्तान, नाईजेरिया, उज्बेकिस्तान, जाम्विया र घाना रहेका छन । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आÇनो शासनकालमा ६ हजार अर्ब रुपैयाको ऐतिहासिक कर असुली भएको दावी गरेका छन् । उक्त रुपैया मध्ये ६ हजार अर्ब रुपैया त वैदेशिक ऋणको किस्ता चुक्ता गर्नमा कै खर्च गर्नु परेको जवकि बचेको ३ हजार अर्ब रुपैया शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको जानकारी गराएका छन् । प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफूले २० अर्ब डलर कर्जा चुक्ता गरेको दाबी गरिरहदाँ, त्यहाँका विपक्षी राजनीतिक दलहरुले इमरान खानको शासनकालमा नै पाकिस्तानले १.१५ लाख डलरसम्म विदेशी कर्जा पु¥याएको आरोप लगाएका छन् । सन् २००८ सम्म पाकिस्तान माथि कूल ६ ट्रिलियन डलर ऋण थियो जुन अहिले आएर ३० ट्रिलियन डलरसम्म पुगेको छ । अहिलेपनि पाकिस्तानलाई ५१.६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण चाहिएको छ , ताकि आधारभूत आवश्यक्ताको पूर्ति हुन सकोस तर पाकिस्तानलाई ऋण दिन कुनै देश तयार नै छैन । अहिले प्रत्येक पाकिस्तानी जनताको टाउकोमा १.७५ लाख रुपैया विदेशी कर्जा रहेको छ । इमरान खान नेतृत्वको सरकार अस्तित्वमा आउनु भन्दा अघि सम्म यो १.२० लाख रुपैया मात्रै थियो अर्थात इमरान खानको ३ वर्षको कार्यकालमा मात्रै ५५ हजार रुपैयाको कर्जा प्रत्येक पाकिस्तानी नागरिकको टाउकोमा थपिएको छ । पाकिस्तानाका विपक्षी राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री इमरान खान माथि आरोप लगाईरहेका छन कि गरीबी अन्त्य गर्ने नारा दिएर सत्तामा आएको सरकार त तीन वर्ष मै गरीबलाई नै अन्त्य गर्न थालेको छ ।
पाकिस्तानले कर्जा लिएका देशहरुबाट पनि पैसा चुक्ता गर्न ताकेता आईरहेको छ । पाकिस्तानले अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषबाट ऋण माग्न जादा उसले राखेको शर्तहरु पनि निकै कठोर रहेको छ । करको मात्रा बढाउनु पर्ने, कर छुटमा कटौति गर्नुपर्ने र बैंकहरुलाई सरकारको नियन्त्रणबाट टाढा राख्नुपर्ने जस्ता शर्तहरु तेस्र्यादिएको छ । जबकि अघि नै पाकिस्तानले बिजुलिमा ५७ प्रतिशत, खाना पकाउने ग्यासमा ५७ प्रतिशत, चिनीमा ८३ प्रतिशत, दालमा ७९ प्रतिशत, पिठोमा ५२ प्रतिशत र पेट्रोलमा ४९ प्रतिशतसम्म मूल्य बृद्धि गरिसकेको छ । अब थप कर बढाएमा त्याहाँका जनता पनि सरकारको विरोधमा सडकमा आउन सक्दछ । अहिले नै पाकिस्तानको जी.डी.पी. मा ३० प्रतिशत कर्जा रहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपत्ति शी जिनपिङको महत्वाकाँक्षी आर्थिक एवं रणनितिक परियोजना बि.आर.आई.मा आवद्ध पाकिस्तानमा चीनले एउटा ठूलो आर्थिक परियोजनको संचालन गरेको छ । चीन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपेक) सन २०१३ वाट नै शुरु भएको हो । अहिलेसम्म आयोजना पुरा पनि भएको छैन । सन २०२० मा नै यसको लागत ४७ बिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुगिसकेको थियो । पाकिस्तानको कूल वैदेशिक ऋणमा एक्लो चीनकै ऋण २७.४ प्रतिशत रहेको छ । सिपेकको लोभमा परेर पाकिस्तानले आÇनो दशकौ पूरानो मित्रराष्ट्र अमेरिकासितको सम्बन्धलाई समेत कमजोर बनाउने काम ग¥यो ।
चीनको शिनजियाङ देखि पाकिस्ताको ग्वादर बन्दरगाहसम्म निर्माणाधिन सिपेक परियोजनामा कार्यरत केही चिनीयाँ अधिकारी एवं कर्मचारीहरु र स्थानीय आदिवासी बीच झडप हुदा चिनीयाँ मजदुर मारिएका थिए, जसको क्षतिपूर्ति वापत चीनले पाकिस्तानसित ३८ मिलियन डलरको माग गरेको छ । यतिमात्रै होइन चीनले सिपेक परियोजना अन्तरगतका कतिपय कार्यहरुलाई स्थगित पनि गरिसकेको छ । दासु ड्यामको परियोजना त बन्द नै भईसकेको छ । अब पाकिस्तानले चीनसित आर्थिक सहायता तथा ऋण माग्दा चिनीयाँ बैंकहरुलाई पाकिस्तानमाथि विश्वास नै रहन गएको छैन कि पाकिस्तानले उसको अथवा कुनै पनि देशको ऋण चुक्ता पनि गर्न सक्दछ । पाकिस्तानमाथि रहेको कूल वैदेशिक ऋण मध्ये एक्लो चीनको नै एक तिहाई ऋण रहेको छ । सिपेकको निमार्ण सम्पन्न भएपछि यो झन आकाशिने छ । पाकिस्ताका आर्थिक मामिलाका विज्ञहरुका अनुसार त पाकिस्तानले पनि ग्वादर बन्दरगाहलाई चीनलाई ९९ वर्षको निम्ति सुम्पिनुको बिकल्प हुने छैन । एक किसिमले त चीनलाई सुम्पिनै सकेको छ ।
विश्वभरकै मुसलमानहरुको पवित्र धामिर्क स्थल मक्का–मदिना रहेको देश साउदी अरब पनि केवल धर्मकै कारण पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न तैयार छन । गतवर्ष मात्रै साउदी अरबले पाकिस्तालाई आÇनो ३ अर्ब डलर ऋण तत्काल चुक्ता गर्न दबाब दिएको थियो । बाध्य भएर पाकिस्तानले धेरै व्याजदरमा भएपनि चीनसित ऋण काढेर २ अर्ब डलर साउदी अरबलाई चुक्ता गर्नु परेको थियो । पाकिस्तानले आÇनो देशलाई आर्थिक संकटबाट निकाल्न अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोष सित १ अर्ब डलर ऋण सहयोगको माग गरेको थियो तर आ.एस.एफ.ले भने पाकिस्तानसित बैदेशिक मुद्राको संचिति (विदेशी मुद्राभार) नभएको कारण पाकिस्तानलाई ऋण अनुदान दिन नसकिने बताएपछि बाध्य भएर पाकिस्तानले साउदी अरबसित ऋणको निम्ति गुहार गर्नुप¥यो । साउदी अरबले पाकिस्तालाई ४.२ बिलियन डलर ऋण दिन सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि ग¥यो तर निर्धारित अवधिमा त्यो पैसा पाकिस्तानलाई प्राप्त हुन नसकेपछि पाकिस्तानले आÇनो सार्वभौमिकतासित समेत सम्झौता गर्नु प¥यो र पाकिस्तानको संसदले साउदी अरबसित ४.२ बिलियन डलरको ऋण लिन उसका सवै शर्तहरुलाई अनुमोदन पनि ग¥यो । अहिले उक्त शर्तहरु बारे पाकिस्तानी जनता र बुद्धिजिवीहरुलाई ज्ञात भए पछि पाकिस्तानमा एउटा विषय व्यापक रुपमा चर्चामा आएको छ कि कतै पाकिस्तान साच्चिकै ऋणको जालोमा नै पुरिसकेको त छैन, जहाँबाट निस्कन अब उसलाई असम्भव जस्तै भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको शर्तलाई पूरा गर्न पाकिस्तानले साउदी अरब सित ऋण लिनको बिकल्प रहेन । तर साउदी अरवले ऋण दिनु भन्दा अघि राखेको शर्तहरुमा पाकिस्तानले साउदी अरबबाट प्राप्त गर्ने ३ अर्ब डलर उ खर्च गर्न पाउने छैन, यो केवल पाकिस्तानले विदेशी मुद्रा भण्डारको रुपमा देखाउनको निम्ति पाकिस्तानको केन्द्रिय बैंकको ढुकुटीमा मात्रै रहने छ । १.२ बिलियन डलरको पेट्रोलियम पदार्थ पाकिस्तानलाई प्राप्त हुनेछ । उपरोक्त ४.२ बिलियन डलर ऋणको प्रतिशत भने ४ नै हुनेछ । उपरोक्त शर्तहरु पनि कम कठोर छैन । साउदी अरबले थप जुन नयाँ शर्तहरु राखेको छ त्यसमा साउदी अरबले ऋण फिर्ता माग गरेको ७२ घण्टा भित्र पाकिस्तानले ऋणको रकम चुक्ता गर्नुपर्ने छ । पाकिस्तानले अहिलेसम्म विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष तथा अमेरिका, चीन एवं अन्य देशहरुबाट गरी एक सय पच्चिस अर्ब डलर ऋण काढिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दात्ता देशले पाकिस्तानलाई डिफोलटर (दिवालिया) घोषित गरेमा सउदी अरबले विशवका कुनै पनि देशमा स्थित पाकिस्तानी दुतावासको कार्यालय, राजदुतको निवास तथा त्यहाँ रहेको चलअचल सम्पत्ती समेत बिक्री गरि आÇनो रकम असुल गर्न सक्दछ । लेनदेन सम्बन्धी विवाद भएमा त्यसको सुनवाई कुनै तेश्रो देशमा अथवा अनतरराष्ट्रिय अदालतमा नभई साउदी अरबको अदालतमा हुनेछ । अब यो भन्दा ठूलो आघात सार्वभौमिक्तामाथि अरु के नै हुन सक्दछ ? यस्तो विषम परिस्थितिमा ब्लुचिस्तानमा त्याहाँका जनताले सडक संघर्स चलाएका छन । आम्दानी कम हुने तथा अनावश्यक खर्च गर्ने र भ्रस्टाचारमाथि रोक नलगाउने देशहरुले पनि पाकिस्तानकै जस्तो दुःखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितीको सामना गर्नु पर्नेछ ।