यितेन्द्र शर्मा
सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा चीनको बेइजिङ्गमा आयोजना हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिकमा अमेरिकाले कुटनीतिक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे लगत्तै न्युजिलैण्डले पनि यस्तै खाले प्रतिक्रिया जनाएको छ । बेलायत र अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुले पनि यस्तै खाले प्रतिक्रिया जनाउने हुन् कि ? भन्ने आशंका बढेको छ । उपरोक्त देशहरुले चीनमा मानव अधिकार हननको घटना निरन्तर रुपमा बढ्दैै गएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका प्रवक्ताले अमेरिकाका कुनै पनि अधिकारी यसमा सहभागि नहुने तर खेलाडीहरुले सहभागी हुन चाहेमा पूर्ण सहयोग गर्ने घोषणा गरेका बिबिसी समाचारमा उल्लेख छ । आयोजक राष्ट्र चीनले भने कुटनीतिक बहिष्कारलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
बिबिसी समाचारले जनाए अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले मानवअधिकारको सवालमा अमेरिकी अडानलाई निरन्तर दिने क्रममा यो खेल पनि कुटनीतिक बहिष्कार गर्न आवश्यक रहेको बताइसकेका छन् । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता पेन पास्कीद्वारा जारीे विज्ञप्तिमा दर्शकको रुपमा कुनैपनि अमेरिकी त्यहाँ उपस्थित हुन आवश्यक नरहेको बताइएको छ साथै अमेरिकी कुटनीतिज्ञले विगतमा जस्तै चीनमा भइरहेको मानव अधिकार हनन तथा एकतन्त्रीय शासनलाई हेर्ने दृष्टिकोण यथावतै रहेको जनाइएको छ । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता अनुसार प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीलाई अन्तिम समयमा सहभागी हुनबाट बञ्चित गर्नु उचित नभए पनि अन्य अधिकारीले बहिष्कारले प्रस्ट सन्देश दिएको बताइएको छ ।
रायटर समाचारले जनाएअनुसार वासिङ्गटन स्थित चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले शीतकालीन ओलम्पिक खेलको कुटनीतिक बहिष्कारलाई खेल भावना विपरितको कृत्य हुने बताउँदै अमेरिकी कुटनीतिकको बहिष्कारले खेल आयोजना र यसको सफलतामा असर नपार्ने भन्दै शीतकालीन ओलम्पिकमा सहभागिताको निम्ति कुनै अमेरिकी राजनीतिज्ञलाई अहिलेसम्म आमन्त्रण नै नगरिएको सन्दर्भमा यस बहिष्कारको कुनै अर्थ नभएको दाबी छ तर अमेरिका र न्युजिलैण्ड पछि बेलायत, अष्ट्रेलिया र जापान लगायतका देशले पनि यस्तै प्रतिक्रिया जनाए यो अवश्य पनि प्रभावित हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन ।
जो बाइडेन प्रशासनको बहिष्कार सम्बन्धि यस घोषणाको अमेरिकाका रिपब्लिक र प्रजातान्त्रिक दुवै तर्फका सांसदहरुले समर्थन गर्दै चीनमा जारी मानव अधिकार हननका विरुद्धमा यो सन्देश अति आवश्यक रहेको जनाएका छन् । अहिले अमेरिकी संसद मानव अधिकार र चीनको गतिविधिलाई हेर्ने सवालमा एक मत बनेको छ । डेमोक्रेटिक सांसद नान्सी पेलोसीले यस निर्णयलाई स्वागतयोग्य भन्दै आफ्ना खेलाडीहरुलाई सहयोग गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता भए पनि लगातार मानव अधिकार हनन भइरहेको देशको त्यो गतिविधिको विरुद्धमा उभिनु दायित्व पनि भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
कतिपय अमेरिकी सांसद र राजनीतिकज्ञहरु त कुटनीतिक बहिष्कारलाई अपर्याप्त मानेका छन् । अर्कान्सासका रिपब्लिक सांसद टक कटक त कुटनीतिक बहिष्कार भन्दा पूर्ण बहिष्कार नै बढी प्रभावकारी हुन सक्ने धारणा राख्दछन् । उनले आपत्तिजनक गतिविधि हुने त्यो देशमा आफ्नो खेलाडीलाई पठाउन नै नहुने प्रतिक्यिा दिएका छन् । यस्तै धारणा राख्ने ओहायोकी डेमोक्रेटिक सांसद टिम रेनपनि बाइडेन प्रशासनद्वारा यो शीतकालीन ओलम्पिक पूर्ण रुपले बहिष्कार नै गरिए अझ उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । रेनको विचारमा चीनले स्वयम् नै आफुलाई ओलम्पिक खेल आयोजन गर्न अयोग्य भएको गतिविधि गरिरहेको र त्यसलाई निरन्तरता दिएकाले संसारका अन्य देशले यो ओलम्पिकलाई स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् ।
चीनको सिनजियाङ्ग प्रान्तमा रहेका अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथि ज्यादती बढ्दै गएपछि अमेरिकाले यसमा गम्भिर चासो लिएको हो । चिनियाँ टेनिस खेलाडी पेङ सुवाईले आफुलाइृ बरिष्ठ अधिकारीले यौन हर्कत गरेको आरोप सार्वजनिक गरेपछि त्यहाँको मानव अधिकारको सवालमा अमेरिका अझ गम्भिर बनेको हो । लगत्तै वुमेन टेनिस एसोसिएसनले पनि सुवाईको सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै चीनका हरेक प्रतियोगितालाई स्थगित गरेको छ । अष्ट्रेलिया र बेलायतले आधिकारिक रुपमा बहिष्कार बारे कुनै निर्णय नलिएपनि यस विषयमा गम्भिर चर्चा अवश्य पनि गरिरहेको छ ।
कोभिड मापदण्डका कारण चिनियाँ आयोजक र अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीले कुनै पनि अतिथिलाई नबोलाउृने नीति पनि लिन सक्छ । अमेरिकाको यो निर्णयसँगै चीनले बेलायतको निर्णयको प्रतिक्षा गरेको छ । यस शीतकालीन ओलम्पिकलाई जसरी हेरिए पनि बेलायत पनि मानव अधिकारको पक्षमा अडिग रहेको तथा चीनमा भएको अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदायमाथिको ज्यादतीको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने अनुमान छ ।
शिनजियाङ्गको उत्तरी प्रान्तमा रहेका उइगर र मुस्लिम समुदायमाथि भएको ज्यादतीका विरुद्धमा ह्युमनराइट वाचले आवाज उठाएको थियो । ह्यु्मन राइट वाचको अनुसार अप्रिल महिनामा चिनियाँ सरकारले योजनावद्ध ढंगले नै त्यहाँका समुदायमाथि यातना दिनुको साथै संस्कृतिमाथि पनि प्रहार गरेको थियो । उक्त संस्थाकी चीन निर्देशक सोफिया रिचर्सनले त्यहाँका मुस्लिम समुदायमाथि उनीहरुको जीवन माथि नै गम्भिर असर गर्ने खालको आक्रमण हुने गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
बच्चालाई बलजफ्ती आफ्ना अभिभावकबाट छुट्याउने, जबरजस्ती श्रम शिविरमा लैजाने र इश्लाम धर्म मान्न प्रतिबन्ध लगाउने गतिविधि चीनमा भइरहेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको आरोप तिनले लगाएकी छिन् । एक बच्चा नीति, मृत्युदरको प्रावधान र एकतन्त्रीय शासन शैलीका कारण पनि चीनको आलोचना हुँदै आएको छ । मानव अधिकारको सवालमा कमजोर चीन तियानमेन चोक काण्डको कारण इतिहासमै आलोचित छ । खेलकुदकै विषयमा पनि पौडी खेलाडी सनयाङ्गको चर्चित डोपिङ्ग प्रकरण निकै विवादमा आएको थियो ।
चीनकै कारण कतै फेरी विश्व खेलकुद शीतकालीन युद्धमाा फर्किने त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठीरहेका छन् सन् १९८० मा रुस ओलम्पिकलाई अमेरिकाले र सन् १९८४ मा लस एन्जेल्स ओलम्पिकलाई सोभियत संघ र यसका सहयोगीहरुले बहिष्कार गरेको इतिहास छ । करिब चार दशक बाद फेरी बहिष्कारको विषय चर्चामा छ ।
