अफगानी जनताका मार्मिक पीडा

यितेन्द्र शर्मा
दक्षिण एसियाकै एउटा देश अफगानिस्तानमा तालिबान समर्थकहरु त्यहाँको शासनसत्ता कब्जा जमाएसँगै त्यहाँका माहिला, विद्यार्थी, मिडियाकर्मी, कलाकार, लेखक र मानव अधिकारकर्मीहरु आफुलाइ असहज र असुरक्षित ठानि रहेका छन् । गत साता त्यहाँका शिक्षक एवं छात्राहरुले आफुहरुको निम्ति पनि पठन पाठनको व्यवस्था सुनिश्चित पार्न तालिबान सरकार लगायत विश्व समुदाय सँग आग्रह गरेका छन् । ईस्लामिक धर्मशास्त्र र कट्टर मान्यतामा आधारित परम्परा अनुसार देशमा शासन सत्ता चलाउन उद्यत र प्रतिबद्ध तालिबान सरकारले अफगानिस्तानका छात्रा र युवतीहरुलाई शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराउने कमै सम्भावना रहेको देखिन्छ ।
अफगानिस्तानमा तालिबानहरुले शासन सत्तामा कब्जा जमाए सँगै विगत दुई महिना देखि छात्राहरुको निम्ति शैक्षिक संस्थानहरुलाई बन्द गरिएको छ । अफगानिस्तानका बल्ख कुन्दुज र सर्ल–ए पुल प्रान्तमा अहिले मात्रै विद्यालयहरु खोलिएका छन । एएनआई समाचारले उल्लेख गरे अनुसार काबुलकी बाह«ौ कक्षाकी एक छात्रा मदिनाले आफनो दुःखेसो पोख्दै राजधानी काबुल सहित पुरै अफगानिस्तान भरिकै शैक्षिक संस्थानलाई पुनःसंचालनमा ल्याउन तालिबान सरकार सँग आग्रह गरेकी छिन केही प्रान्तहरुमा चाडैनै विद्यालयहरु संचालनमा आउने विषयमा आफु आशावादी रहेको भन्दै ति छात्राले अब जाडोको महिना आउन लागेका तथा श्रोत एवं साधानहरुको त्यसै नै अभाव रहेकाले पनि अध्ययन–अध्यापन कार्यमा निकै चुनौतिको समाना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले पनि तत्काल नै शैक्षिक संस्थानहरु संचालनमा ल्याउन माग गरेकी छिन् ।
स्थानीय शिक्षक अस्कूल्लाहले पनि शिक्षा अध्ययन गर्ने छात्राहरुको स्वभाविक अधिकारवाट बंचित गर्न नसकिने भन्दै तत्काल विद्यालयहरुलाई पुनर्संचालनमा ल्याउन माग गरेका छन । आधा आबादी महिलालाई शिक्षाको अधिकारवाट बंचित गरेर देश र समाजले प्रगति गर्न नसक्ने भन्दै उनले तालिबान सरकारलाई यस दिशामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्तराष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले पनि महिला र छात्राहरुलाई शिक्षाको नैसर्गिक अधिकारवाट बंचित गराई तालिबान सरकारले आफना सम्पूर्ण प्रतिबद्धताहरु भंग गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको सम्पूर्ण कानूनहरुलाई अक्षरस पालन गरी आफनो प्रतिबद्धता पालन गर्न स्मरण गराएका छन् ।
अफगानिस्तानमा लोकतन्त्र, मानव अधिकार, लैंङ्गिक समानता र खुल्लापनको अन्त्य भई कठोर एवं क्रुर धार्मिक इस्लामिक मान्यताको आधारमा देशको शासनसत्ता संचालन भईरहेका कारण न्यायप्रिय अफगानिस्तानहरु यसको विरोधमा आवाज उठाई रहेका छ । देशभित्र आवाज उठाउने सम्भावनालाई नै समाप्त पारिएको छ तर अफगानिस्तान भन्दा बाहिर रहि रहेका शरणार्थी अथवा सर्व साधारण अफगानिस्तानी नागरिक पनि विश्व समुदायसित क्रुर तालिवानको शासनलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिरहेका छन । लोकतन्त्र एवं मानवअधिकार समर्थक विश्वजगतले तालिबानको शासनलाई कहिल्यै मान्यता नदिने तिनको विश्वास रहेको छ । हालै अष्ट्रियामा रहेका आधा दर्जन अफगानी महिलाले त्यहाँका संसदमा नै उपस्थित भएर युद्ध प्रभावित देश अफगानिस्तानले आफना छिमेकी देशहरु सँगको सिमाना खोल्नुपर्ने धारणा रािखन । तालिबान र उनीहरुको शासनलाई मान्यता नदिन, तालिबान र उनीहरुको शासनलाई बैधता प्रदान नगर्न र अफगानिस्तानमा बढदो संकटको प्रकाशमा छिमेकी अफगानिस्तानका देशहरुलाई आफनो सिमाना खुल्ला राख्न ती अफगानी महिलाहरुको विश्व समुदाय र सम्बन्धित देशहरुसित आग्रह रहेको छ । उनीहरुले तालिबानको शासनमा आफुलाई निरिह र त्रसित ठानी रहेकाहरुलाइ त्यहाँवाट बाहिर निकाल्नमा विश्व समुदायको निरन्तर सहयोग रहनु पर्ने आवश्यकता पनि औल्याईएकी छिन् ।
अफगानिस्तानमा रहेका पत्रकार, कालाकार र मानवअधिकारकर्मीलाई देश छोडने अवसर हुनुपर्ने र अफगानिस्तानको अल्पसंख्यक र महिलाहरुको रक्षा हुनु पर्नेमा पनि विश्व समुदाय सित आग्रह गरिएको छ । मानवीय सहायता र चिकित्सा आपूर्तिलाई निरन्तरता दिई रहनु विदेशवाट प्राप्त हुने सबै खाले सहायता र अनुदान सबै नागरिक सम्म सहज र समान रुपमा उपलब्ध भईरहनु पर्ने सुनिश्चितताको ग्यारेण्टी पनि निर्वासित, अफगानीहरु छन् । माग गरिएको छ । ग्रीन नेशनल काउन्सिलकी सदस्य तथा मानव अधिकारकी प्रवक्ता इवा अन्स्र्टडिजेडिवु र फाईका एल नागाशीले संसदमा यस विषयमा आफनो मार्मिक अभिव्यक्ति दिएकी छिन् ।
धेरै देशहरुले अफगान शरणार्थीहरुको लागि आफनो ढोका खोलिसकेको उल्लेख गर्दै यी देशहरुमा अधिकांश शरणार्थी प्रवेश गर्न पाउने गरी व्यवस्था गरेको पनि बताइएको छ ।
अफगानिस्तानमा तालिबान सत्तामा आए सँगै देशमा महिलाहरुले शारिरीक रुपमा हिंसा भोग्ने र यो हिंसाको प्रकृति संरचनात्मक, सांस्कृतिक र संस्थागत हुने गरेको उनीहरुको दावी छ । अहिले सम्म तालिवानले महिलाहरुलाई पुरुषहरु सँगै काम गर्ने ठाउँमा काम गर्न नदिएको उल्लेख गर्दै अफगानिस्तानको राष्ट्रिय टेलिभिजनमा एक तालिबानी नेताले पुरुषहरुसँग विगतमा काम गर्ने महिलाहरुलाई वेश्याको संज्ञा दिएकोमा ती मानव अधिकारकर्मी महिलाले आपति पनि जनाएकी छिन तालिबान नियन्त्रित अफगानिस्तानबाट उत्पन्न हुने यस्तो लैङ्गिक विभेदले शान्ति ल्याउन नसक्ने समेतमा उनीहरुको चिन्ता रहेको छ । तालिबानलाई महिला, मानव अधिकार र मिडिया स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
इस्लामिक धर्मान्ध चरमपन्थीहरुको संगठन तालिबानले एक–डेढ दशक अघि पनि शासन नचलाएको होइन । तालिबानको शासनकालमा अफगानिस्तानका महिला, कलाकार, खेलाडी, साहित्य, मिडिया र संस्कृति क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको निम्ति कालो र डर लाग्दो सपना हो । ती दुःखका दिनहरुको स्मरण गर्नवाट पनि लोकतन्त्र समर्थक अफगानीहरु डराउनै गर्दछन् तर दुर्भाग्य ती दुःखद दिनको पुनरावृति भएको छ । अफगानी जनताको पीडामा विश्व समुदाय एकजुट हुनु पर्दछ । तालिबान शासनलाई मान्यता दिने सवालमा लोकतन्त्र वादी देशहरु बीच मतैक्य हुनु पर्दछ । तालिबान–२ को शासन पनि तालिबान–१ भन्दा फरक रहने छैन तसर्थ पनि निर्दोष अफगानीहरुको चिन्ता लोकतन्त्र र मानव अधिकार समर्थक सबैको साझा चासोको विषय हुनु पर्दछ । तत्काल त्यहाँका छात्राहरुको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुनुपर्छ ।