पर्सामा जैविक खेतीको लागि सरकारी पहल जरुरी

(आकाश चौहान)

पर्सा जिल्ला केही दशक अगाडी आफ्नो उर्वर भूमि र समृद्ध कृषि उत्पादनको लागि आत्मनिर्भर थियो, अहिले गम्भीर संकटको सामना गर्दैछ। ऐतिहासिक रूपमा जैविक खेतीको लागि परिचित, पर्सा  कृषि क्षेत्र लाई टेवा पुर्याउन सिरसिया र सिंगाहा नदीले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । यो क्षेत्र उखु उत्पादनको लागि प्रसिद्ध थियो, जसले १९६४ मा नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा बीरगंज सुगर फ्याक्ट्री लिमिटेडको स्थापना गर्यो।

तर कृषि मन्त्रालयका ताजा तथ्याङ्कहरूले बाली उत्पादनमा चिन्ताजनक गिरावट देखाउँछन्। २००० मा ७५% देखि ८५%सम्म रहेको उत्पादन २०२३ मा ५५% देखि ६५% सम्म घटेको छ। यो गिरावट मुख्यतः सरकारी व्यवस्थापनको अभाव र अधिकारीहरूमा चेतनाको अभावका कारण हो।

२०१७ मा स्थानीय सरकारको गठन र धेरै केन्द्रीय मन्त्रालयको नियुक्ति भए तापनि किसानहरूले अझै पनि धेरै समस्याहरूको सामना गरिरहेका छन्। अपर्याप्त अनुदान, पर्याप्त सिंचाई सुविधाहरूको अभाव, र युरिया र मल जस्ता आवश्यक आपूर्तिको अभावले कृषि उत्पादनलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गरेको छ।

किसानहरूले उत्पादन बढाउन किटनाशकहरूको प्रयोगमा वृद्धि गरेका छन्, जसले माटोमा दूषितता र माटोको उर्वरकत्वमा क्रमिक कमी ल्याएको छ। रसायनहरूको अत्यधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा महत्वपूर्ण जोखिमहरू निम्त्याउँछ, जस्तै पार्किन्सन रोग, अल्जाइमर रोग, र विभिन्न क्यान्सरहरूको सम्भावना बढी हुन्छ।

जैविक खेतीले यी समस्याहरूको लागि एक व्यावहारिक समाधान प्रदान गर्दछ, जसले दिगोपन र न्यूनतम सिंथेटिक इनपुटहरूको प्रयोगलाई जोड दिन्छ। हाल जैविक खेतीले विश्वव्यापी कृषि भूमिको मात्र १% ओगटेको भए तापनि यसले वातावरणलाई नोक्सान नगरी बढ्दो जनसंख्यालाई खानाको लागि एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत गर्दछ।

हालैको २०२३ को पानी संकट र विगत दुई दशकदेखि उखु कारखाना बन्द रहेको अवस्थामा समस्यालाई अझ जटिल बनाएको छ। यी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सरकारको तर्फबाट कडा कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ भने जैविक खेतीको लागि किसानहरुलाई आकर्षित गर्न पहलकदमी आवश्यक छ।