Home » Blog » नागरिकको ज्यानको मूल्य तोक्ने विभेदकारी राज्य

नागरिकको ज्यानको मूल्य तोक्ने विभेदकारी राज्य

Ankushdaily
0 comment 45 views

डा. शोभाकर पराजुली

वर्खा अनि बाढी,पहिरो हरेक वर्ष दोहोरिने नियति हुन्। प्रकृतीका आफ्नै चक्र हुन्छ जसलाई मानवजातिले सामना गर्नैपर्ने हुन्छ। भौगोलिक हिसाबमा हेर्ने हो भने नेपाल उसै पनि प्राकृतिक विपतले घेरिएको देश हो, जसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिन्न। तर जुध्न भने सकिन्छ। जुध्नुको अर्थ त्योसँग भिड्नु होइन, प्रकृतीको आफ्नो बाटो छोडिदिएर आफू कसरी बाँच्ने भन्ने हो, त्यसैलाई अनुकूलता भनिन्छ।
हर साल दोहोरिने यो नियतिलाई भने हाम्रा नीति निर्माताहरूले कहिल्यै गम्भिरताका साथ लिन चाहेनन् वा सकेनन्। त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। राज्यले त्यसको क्षति ब्यहोर्दै आएको छ। बाढी अनि पहिराले हाम्रो ज्यान अनि धनसम्पत्तिमात्रै क्षति गरेको छैन बरु यसले आम नागरिकको दैनिक जीवन पनि बिथोलिरहेको हुन्छ त्यसले फेरि अर्को दुर्घटना निम्त्याउँछ।
हामीले भर्खरैमात्र एउटा त्यो भयानक दुर्घटना ब्यहोरेका छौं, जसले हाम्रो राज्य अनि यहाँका नीति निर्माताहरूको अनुहार उदाङ्गो बनाइदिएको छ। गत असार २८ गते बिहानपख चितवनको सिमलतालमा बाटोमाथिबाट खसेको पहिराले दुईवटा यात्रुबाहक बसहरू त्रिशुलीमा धकेलिदियो। त्यसमा अहिलेसम्म ६५ जना यात्रु रहेको भनिएको छ। ती सबैको शब अहिलेसम्म भेटिएका छैनन्। त्रिशुलीका बगेका बसहरू पनि भेटिएका छैनन्।
तर त्यही दिन नेपालको राजनीतिमा भने अर्कै खेल चलिरहेको थियो। राजनीतिक दलहरू अनि सांसदहरू एउटा सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउन संसदभित्र रमिता गर्दै थिए। त्यतिञ्जेलि त्रिशुलीमा खसेका ज्यानहरू धमिलो पानीमा बगेर धेरै टाढा टाढा पुगिसकेका थिए। केही सांसदहरूबाहेक धेरैले त्यसबारे संसदमा न कुरा उठाए न सरकारलाई खबरदारी गरे। हुन पनि त्यो दिन सरकारै थिएन भनेजस्तै थियो, एउटा सरकार ढल्दै थियो अर्को सरकार बनिसकेकै थिएन। यसबाटै प्रष्ट हुन्छ हामीले कस्तो राज्यसंयन्त्र बनाएका छौं अनि कस्ताबाट हामी शासित भइरहेका छौं।
त्यसको ११ दिनपछि एउटा अर्को भयानक दुर्घटना भयो। त्रिभुवन विमानस्थलमा सौर्य एयरलाइन्सको एउटा बिमान दुर्घटना भयो र त्यसमा सवार १९ जनामध्ये १८ जनाको ज्यान गयो। विमानस्थलभित्रै भएको दुर्घटनामा पनि हामीले मान्छेका ज्यान बचाउन सकेनौं। त्यसबाट हाम्रो उद्धार तथा हवाइ सुरक्षा संयन्त्र कति छरितो, अनि कति तदारुक रहेछ भन्ने प्रस्ट देखिएको छ। नेपालको हवाइ इतिहासमा यो पहिलो दुर्घटना होइन तर सारा सुरक्षा संयन्त्र छरिएको विमानस्थलमै जलिरहेको जहाजबाट हामीले जीवित ज्यान निकाल्नै सकेनौं।
तर यहाँ देखिएको एउटा दृश्यले फेरि हाम्रा नीति निर्माताको नियत अनि नागरिकप्रति उनीहरूको दायित्वमा पनि कति विभेद हुँदोरहेछ भन्ने उदाङ्गो चित्र देखाइदियो। विमानस्थलमा दुर्घटना हुनासाथ प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री तथा अरु नेता र सांसदहरूसमेत लश्कर लागेर त्यहाँ पुगे। घाइतेहरूलाई भेट्न पुगे। मृतकका आफन्त अनि परिवारहरूसँग ‘बार्गेनिङ’मा जुटे। तर ११ दिनअघि त्रिशुलीमा बगिगएका मान्छेका बारेमा कोही केही चुइँक्कसम्म बोलेन। प्रधानमन्त्रीको कुरै छोडौं त्रिशुली किनारामा आफन्तको शव कुरिबसेकाहरूलाई सान्त्वना दिनसम्म न कुनै मन्त्रीहरू पुगे न कोही नेताहरू नै।
सवाल सरकार यता पुग्यो वा उता किन पुगेन भन्ने होइन, तीतो सत्य त के हो भने हाम्रो राज्यले नजानिदों तरिकाले कसरी आफ्ना नागरिकमाथि विभेद गर्छ भन्ने हो। मृत्यु भनेको मृत्यु नै हो। त्यो सबका लागि बराबर हो। मृत्युमा रुने सबैका आफन्तहरू हुन्छन्। चाहे त्यो, जहाज दुर्घटनामा मृत्यु भएको होस् वा चाहे बस दुर्घटनामा वा ढिस्काले पुरिएर भएको मृत्यु होस् कि ठेस लागेर। आफन्त गुमाउनुको पीडा सबलाई बराबरी नै हुन्छ। अनि राज्यका हरेक नागरिकको ज्यानको किमत उत्तिकै बेकिमति हुन्छ। चाहे जसको वा जस्तोसुकै मृत्यु किन नहोस्। सामाजिक सञ्जालभरि अहिले राज्यले आफ्नै नागरिकको मृत्युमा पनि विभेद गरेको भनेर आलोचना र टिप्पणीहरू आइरहेका छन्। कुनै पनि आधारमा कुनै पनि नागरिक राज्यको नजरमा तलमाथि हुनसक्दैन त्यो उसको मौलिक अधिकार हो कि हरेक नागरिक राज्यका लागि बराबरी नै हुन्छ। राज्यको दायित्व पनि त्यहीअनुसारको विनियोजन हुनुपर्छ। हर एक कल्याणकारी राज्यको त्यो मौलिक गर्भसिद्धान्त हो।
नेपालको हवाइ इतिहासको लगभग ८० वर्ष लामो इतिहासमा अहिलेसम्म धेरै विमान दुर्घटनाहरू भइसकेका छन्। त्यो तथ्य र तथ्याङ्कलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। बिगत ७० वर्षयता नेपाली आकाशमा त्यस्ता धेरै भयानक हवाइ दुर्घटनाहरू भएका छन्। जसबाट लगभग एक हजारजति नागरिकको ज्यान गुमेको छ त्यसमा आधाजति विदेशी नागरिक पनि छन्। एउटा तथ्याङ्कअनुसार सन् १९५५ देखि हालैको विमान दुर्घटनासम्म आइपुग्दा अहिलेसम्म ३६ वटा आन्तरिक विमान दुर्घटना भएका छन्। त्यस्तै १७ हेलिकोप्टर र आठवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान गरी नेपाली आकाशमा हालसम्म ६१ हवाइ दुर्घटना भएका छन्। र करिब ९ सय १५ जनाको मृत्यु भएको अभिलेख छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा पनि निजी क्षेत्रका हवाइ कम्पनीहरू बढिरहेका छन्। नेपालका दुर्मग क्षेत्रहरूमा पनि नागरिकले हवाइ यातायातको पहुँच गाह्रै भएपनि पाइरहेका छन्। नेपालमा दिनहुँ सयौं आन्तरिक उडानहरू हुँदै आएका छन्। नेपालबाट विश्वका विभिन्न देशका ४३ भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा करिब ३२ भन्दा विमान कम्पनीहरूले आफ्ना जहाज उडाउँदै आएका छन्। त्यस्तै नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताअवलोकनका लागि माउन्टेन फ्लाइटहरू पनि उत्तिकै हुँदै आएका छन्। उसै पनि नेपालको हवाई आकाशलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अझै सुरक्षित मानेको छैन। नेपाल अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन(आइकाओ)को मापदण्डअनुसार नभएको भन्दै नेपाली बिमानहरूलाई युरोपियन युनियनले आफ्नो आकाशमा उड्न प्रतिवन्ध लगाएको छ। यो भनेको उसका आकाशमा उड्नका लागि नेपाली जहाजहरू उपयुक्त छैनन् वा उसको मापदण्डको प्रविधि नेपाली विमानहरूमा छैनन् भन्ने हो। तर सरकारले भने त्यसमा कहिल्यै गम्भिर भएर सोच्नसम्म भ्याएको छैन। वा चासो दिएको छैन। भएको एउटा नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक बिमान नेपाल एयरलाइन्सभित्र राजनीति घुसेर ती निकायहरू खोक्रा भइसकेका छन्।
त्यो भन्दा पनि अझ भयानक र दर्दनाक कथाहरू छन्, सडक तथा सवारी दुर्घटनाका। बितेको १५ वर्षमा मात्रै नेपालमा भएका सडक सवारी दुर्घटनाहरूमा करिब ३३ हजार (३२ हजार ८ सय ६१-रेकर्ड गरिएको तथ्याङ्क) मानिसको ज्यान गइसकेको छ। त्यसमा करिब ७२ हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भएका छन् र यीमध्ये धेरै अंगभंग भएका छन्। ती सबको मूल्य राज्यले कति चुकाउनुपरेको छ त्यसको हिसाबकिताब नै छैन। उनिहरूका परिवार बेहोर्नुपरेको मूल्य त झन बेहिसाब नै हुन्छ। ज्यानको मूल्य कति तोक्ने? मान्छेको ज्यानको मूल्य त हुँदैन तथापि दुर्घटनापछि हुने क्षतिका लागि राज्य नै जिम्मेवार हुनुपर्छ।
नेपालमा हुने गरेका यस्ता सडक तथा हवाई दुर्घटनाहरूका बारेमा सरकार कहिल्यै गम्भिर र संवेदनशील हुन सकेको छैन। यो हामीले अहिलेसम्म भोग्दै आएको तीतो अनुभव हो। एउटा सामान्य जहाज चिप्लिंदा पनि समिति गठन गर्ने सरकारले हजारौंको ज्यान जानेगरी भएका सवारी दुर्घटनाको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने अहिलेसम्म कति समिति बनायो? मुस्किलले बन्ने त्यस्ता समितिहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरू पनि सरकारकै दराजमा धमिरा लागिसकेका होलान्। न हवाई दुर्घटनाको अनुसन्धानपछि तयार पारिएका रिपोर्टहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्छ। अहिलेसम्म सरकारले गरेको भनेको ‘चालक’को लापर्बाहीबाहेक अर्को कुनै गम्भिर कारणहरू न भनेको छ न पत्ता लागेका कारणहरूको निराकरणमा लागेको छ।
जहाज उड्ने हाम्रो आकाश कस्तो छ? जहाज अवतरण हुने र उड्ने विमानस्थलहरू कस्ता छन्? तिनको भूगोल कस्तो छ? अहिलेसम्म सरकारका कुनै पनि संयन्त्रहरूले त्यसको विश्लेषण गरेको पाइँदैन। अहिले तयार भइसकेका दुई दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू उडान नपाएरा खालिखालि बसिरहेका छन्। सरकारले त्यसको ऋण त चुकाउन सकेको छैन नै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि त्यो समुदायसँग कुटनीतिक वा व्यावसायिक सम्झौतासमेत गर्न सकेको छैन। यसबाट ती संरचनाहरूको मापदण्डमाथि पनि आशंकाहरू उब्जिएका छन्। तिनको उपयुक्तता र उपयोगिता के हो सरकारले त्यसको पुष्टि गरोस् अनि एकमात्रै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमाथिको निर्भरता र त्यसको चाप न्यूनिकरणतिर ध्यान दिन जरूरी छ।
त्योसँगै हाम्रा सवारी साधन गुड्ने सडक अनि सवारीको गुणस्तरका बारेमा पनि सरकार अब गम्भिर बन्नैपर्छ। विकास अनि समृद्धिका कोशेढुङ्गा हुन् सडक अनि राजमार्गहरू। तर ती हाम्रा नागरिकका लागि ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेको यथार्थतालाई सरकारले नकार्नहुन्न। कुन सडकमा कस्ता सवारी गुडाउने वा कस्तो राजमार्गमा कस्ता सवारीका लागि बनाइएका हुन् भन्ने कुराको यकीन गरेरमात्रै तिनको सञ्चालन हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित नियामक निकायहरूलाई कडाईका लागि परिचालन गर्नैपर्छ। डोजरको उपलब्धताका आधारमा खोतलिएका बाटा अनि कोतरिएका राजमार्गहरू नागरिक जीवनका लागि सुरक्षित छैनन् भन्ने हरेक दिन हुने दुर्घटना र नागरिकको मृत्युबाट प्रस्ट भइसकेको छ। अब सरकारले तत्काल त्यतातिर आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। राजधानीलाई जोड्ने एकमात्रै राजमार्ग छ त्यसका विकल्पहरूमा बन्दै गरेका अरु राजमार्गहरूको काम सम्पन्न यथाशीघ्र गरिनुपर्छ र त्यही एकमात्रै राजमार्गलाई मर्मत वा विस्तारका नाममा लथालिंग पारिएको छ त्यसलाई पनि अब चाँडै सम्हाल्नुपर्छ।
यसमा राष्ट्रियमात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु सडक र सवारी दुर्घटनाबाट हुने क्षतिको दरलाई सन् २०३० सम्म ५० प्रतिशतमा झार्ने र सन् २०५० सम्ममा त्यसलाई शून्यमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ। सन् २०२०मा स्कटहोममा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको सडक सुरक्षासम्बन्धि मन्त्रिस्तरीय बैठकमा नेपालले त्यसलाई आफ्नो दीगो विकासको लक्ष्यमा समेत सामेल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको हो। त्यसकारण पनि सडक दुर्घटना भनेको केही मान्छेको मृत्युमात्रै होइन त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जवाफ फर्काउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारसँग छ।
एउटा लोककल्याणकारी राज्यमा हरेक नागरिकको हैसियत बराबरी हुन्छ। राज्यले दिने सेवासुविधा वा राज्यको दायित्व हरेक नागरिकप्रति उत्तिकै बराबरी नै हुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामै यो कुरालाई राखिएको छ। त्यसकारण हरेक नागरिकको जीवन र मृत्युप्रति राज्यको जिम्मेवारी उत्तिकै बराबरी हुनुपर्छ। राज्यले एउटा नागरिकको मृत्युलाई राष्ट्रिय शोक र अर्को एउटा नागरिकको मृत्युमा बेवास्ता गर्नै पाउँदैन। जीवनको मूल्य सबैको बराबरी हुनुपर्छ। अर्थात् त्यो अमूल्य नै हुन्छ राज्यले यसरी मूल्य तोक्ने काम तत्काल बन्द गरोस् र हरेक नागरिकको अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाओस्।

सम्बन्धित पोस्टहरू

नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सुचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई यसले समेट्छ।

हाम्रो टिम

ताजा खबर

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by Ads Bee Media Pvt. Ltd.